बालेन सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले संदिग्ध गतिविधिमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग नाम जोडेर कार्कीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढाएको हो। सरकारको दबाबपछि आईजीपी कार्की भने कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार नै कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो। सचिवालयका एक जिम्मेवार सदस्यले ‘राजीनामा नदिए पदबाट हटाउनुपर्ने हुनसक्छ’ भन्दै चेतावनी दिएपछि कार्कीले आफूनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल सुरु गरेका हुन्। छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले हटाउनुपूर्व नै अदालत जानु फितलो हुने भन्दै सरकारले कारबाही गरेपछि मात्र कानुनी उपचार खोज्न सुझाव दिएका छन्।
विवादको कारण: इनम सापकोटा प्रकरण र सचिवालयको असन्तुष्टि
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्राउपछि उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा इनम सापकोटा पक्राउ परेका थिए। सापकोटाको मोबाइलको प्राविधिक परीक्षण गर्दा पक्राउ पर्नुभन्दा ६ दिनअघि आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको देखिएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, प्रहरी वृत्तमा भने सापकोटा प्रकरण केवल बहाना मात्र भएको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्यहरू सुरुदेखि नै आईजीपी कार्कीसँग असन्तुष्ट रहेको र उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा रहेको बताइन्छ। यसअघि उनीहरूकै योजनामा सार्वजनिक लेखा समितिमा बेनामी उजुरी दर्ता गराएर खगेन्द्र सुनारमार्फत कार्कीको हुर्मत लिने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ। उक्त समयमा सुनारको आरोपको खण्डन गर्दै आईजीपी कार्कीले ‘हामी कस्ताबाट शासित हुन अभिशप्त छौँ’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रभावित, रवि लामिछानेको भूमिका निर्णायक
आईजीपीको विवाद नसुल्झिएका कारण सोमबार बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकसमेत प्रभावित भएको छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तीर्थाटनका क्रममा भारतमा रहेकाले बैठक सारिएको थियो।
कार्कीलाई पदबाट हटाउने वा राजीनामा गराउने विषयमा लामिछानेको भूमिका निर्णायक हुने बताइएको छ। उनी फर्किएपछि बुधबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री शाहको तयारी रहे पनि सहमति नजुट्दा बैठक बिहीबारका लागि सारिएको छ।
