प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन–२०८२ आउन अब १८ दिन मात्र बाँकी छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा निर्वाचनको दौडधुप धेरै नै छ, अझ भन्नुपर्दा कुनै पर्व, मेला वा जात्रा जस्तै देखिँदैछ। सायद यसको कारण हामी अल्पविकसित राष्ट्रमा पर्नु हो। इतिहास साक्षी छ—जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता र तुलनात्मक रूपमा बढी गरिबी र अल्पसाक्षरता हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचन एउटा पर्व समान वा बढी उत्तेजित हुनु सामान्य पनि हो। यत्ति भन्दै गर्दा हामी आम नेपाली जनता चित्त दुखाउनुपर्ने कुनै नै कारण छैन, यो हाम्रो वास्तविकता हो।
हरेक ५/५ वर्षमा चुनाव हुन्छ। छानिएका (१६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक) सांसदबीचबाट पार्टीगत रूपमा बहुमत ल्याउने सदस्य प्रधानमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्थामा हामी छौँ। नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलन पश्चात नेपाली जनताले परिवर्तनका पक्षधरता का आधारमा नयाँ पार्टीलाई राष्ट्रको चाबी बुझाउने गरेको इतिहास छ।
गएको भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन पश्चात जनता अझ अन्योलमा छन्। पुराना पार्टी र नयाँ पार्टीको लडाइँ जस्तो देखिँदै गएको छ यो चुनाव, र आवश्यकता पनि यही हो। “कु रो र कु लो जता पनि जान्छ” भन्ने पुरानो भनाइ जस्तै सबैजना आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रयासरत छन्।
क्रान्ति स्वरूप बगेका रगत, ज्ञात–अज्ञात सहिदका सपना उपलब्धिविहीन अवस्थामा छन्। इतिहासमा क्रान्ति सदा हुन्छ। सादा भाषामा भन्नुपर्दा केही नयाँ सपना, सोच वा आकाङ्क्षा राष्ट्रिय हितका लागि पूरा गर्न हुने विद्रोह क्रान्ति हो। तर इतिहासले सबै विद्रोहलाई क्रान्ति स्वरूप सम्मान दिँदैन। किन? उत्तर सजिलो छ—जुन विद्रोहबाट परिवर्तन आउँदैन वा जनता र राष्ट्रको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन, त्यस विद्रोहलाई क्रान्ति मान्न कोही तयार हुँदैन। हामी यही बिन्दुमा छौँ।
भदौ २३ र २४ हुनुको पछाडि के–कस्ता सपना थिए? या भनौँ, उक्त विद्रोह पश्चात समाज र राष्ट्रहितका लागि के भयो? प्रतिफल आए क्रान्ति, नत्र प्रतिक्रान्ति—इतिहास यसै भन्छ। सञ्चारमाध्यममा ८४ मा हुने चुनाव ८२ मा गर्ने भयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आउने गर्छन्। के यथार्थ यस्तै छ त?
संसद भवन जलाउन आए भन्दैमा सडकको पेटीमा उभिएको युवालाई गोली लागेको छ, त्यही पनि कनपट्टामा। प्रहरी प्रोटोकलमा के यही छ? विगतको सरकारले चैत १५ मा भएको राजसंस्थावादीको आन्दोलन जसरी दबाउन खोजेको थियो, त्यसरी नै २३/२४ को आन्दोलन दबाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। याद गरौँ, चैत १५ मा भएको आन्दोलनमा २ जनाको ज्यान जाँदा सरकारले छानबिन समेत गरेन। विपक्षीको आवाजलाई दबाउन उक्त सरकार प्रस्टसँग लागेको थियो।
विगतका सरकारको अकर्मण्यता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, कानुन निर्माण र पालनामा हेलचेक्र्याइँ, र न्याय सम्पादनका क्रममा पाइरहेको दुःखका कारण नागरिक भिडमा जस्तोसुकै विद्रोह गर्न तयार भएको अवस्थामा यो सबै घटना घटेको बुझ्न सकिन्छ। पुराना पार्टीको गुण्डागर्दी यति सम्म थियो कि पार्टीमा सामेल नभए पक्षपात हुने हो कि भन्ने अवस्था थियो। यस्तै गुण्डागर्दी, बालहठ र अकर्मण्यताका कारण तत्कालीन सरकार सेनाको सहयोगमा ज्यान बचाउँदै भाग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
संसद नभएको अवस्थामा अहिले बनेको सरकारबाट केही ठूलो आशा नराखे पनि स–साना कामहरू पक्कै भएका छन्। नेताको आडमा बसेर निर्माण कार्य ढिलो गर्ने, खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार हुने अवस्था अहिले छैन। यी यावत कुरा यही आन्दोलनले दिएको केही सुखद पक्ष हुन्।
सपना र लक्ष्य यत्ति थिए त? पक्कै पनि थिएन। हासिल गर्न अझ धेरै थोक छन्, जुन कुरा आत्मविश्वासी हुँदै आशा गर्न सकिन्छ। सबल र सफल राष्ट्र निर्माण, हाम्रो पहिचान बचाउने र माटो अनुसारको विकास गर्ने सपना अझै छन्। जुन पूरा गर्न अब हुन लागेको निर्वाचनले भूमिका खेल्नेछ। समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण नागरिकले आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम र अब्बल प्रतिनिधि जिताई यस सपनाको भागिदार हुन सक्छन्। २३ र २४ को विद्रोहले सधैँ झस्काइ रहनेछ र अब बन्ने संसद र सरकारलाई विगतमा जस्तो झुट्टो आश्वासन दिने र अकर्मण्यता देखाउने छुट दिने छैन।
सहज होला त अबका दिन?
चुनाव पछि बन्ने सरकारको समीकरणले २३/२४ को आन्दोलनको माग र समयले मागेको परिवर्तन—विशेष गरी सुशासन र जनताको जीवन र राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुन सके—मर्म पुगेको भान होला। तर अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा केही कुरा हालको सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन्। गठित न्यायिक समितिले चुनाव अघि प्रतिवेदन निकाल्न नसक्नु भनेको चुनावले खोजेको परिवर्तनमा उहीँ ठिमाहा प्रवृत्ति देखिनु हो। जस्तै कि—को गलत वा सही, दोषी नचिनिकन चुनावमा जानुको अर्थ के?
अझ गम्भीर प्रश्न न्यायालयप्रति पनि तेर्सिन्छ। अब फेरि केही वर्षमा आन्दोलनको बलमा सरकार परिवर्तन गर्न वा पुनः परिवर्तनको आवाज स्वरूप २३/२४ जस्तै आन्दोलन भए, अहिलेकै प्रकृतिमा चुनावमा जाने त? सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा किनारा नलगाई वा आन्दोलन पश्चात भएका घटनालाई संवैधानिक रूपमा व्याख्या नगरेसम्म चुनावमा जानुको अर्थ त होला, तर यसले भविष्यमा अझै अन्योलता र नागरिकबीच वैचारिक फाटो ल्याउने काम गर्नेछ।
अतः सरकार र सर्वोच्च यी कुरामा गम्भीर नभए भविष्यमा फेरि पनि संवैधानिक जटिलता आउने र राष्ट्र दुष्चक्रमा पर्ने सम्भावना रहिरहनेछ।
- बिक्रम अधिकारी
सैनामैना -२
